ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RBI ਤੋਂ ਲਿਆ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ; ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜਾ 6,300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026) ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਧਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ:

ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮਈ ਮਹੀਨਾ: ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੜ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਵਧਾਈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।