ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ” ਰਾਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ “ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ” ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ (panel) ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (delivery/maternity), ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. (ICU) ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਵਰੇਜ, ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ “ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ” ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
