ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਐਂਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ:
ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ‘ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੰਘੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
