ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (Export) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Department of Revenue) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਬਾਲਣ (ATF) 'ਤੇ 12.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਅਤੇ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੈੱਸ (RIC) ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ (15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ (ਰਸੋਈ ਗੈਸ) ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ (Consumption Pattern) ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (Commercial Users) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਲੇ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪੰਪਾਂ (Institutional Pumps) ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
