ਵਾਸ਼ਿੰਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਰੱਦ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ $100,000 (ਲਗਭਗ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫੀਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ' ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਹਿਜ਼ $2,000 ਤੋਂ $5,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ $100,000 ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 85 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 65,000 ਆਮ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਟਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ FWD.us ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,30,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰ (Dependents): ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 5,50,000 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।