ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ETC ਅਤੇ Zee Next Media ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਟ ਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
