ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ (WPS) ਨੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (WSO) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ (RCMP) ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪੂਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ (ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ) ਸਣੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (DeadLine) ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.