ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ; 'ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ'

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ 'ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 52 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. (MAF) ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15.14 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭੂਮੀਗਤ (ਟਿਊਬਵੈੱਲ) ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚਮੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ (ਟੈਨਰੀਆਂ) ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ (ਡਿਨਰ) ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।