ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਅਖੰਡਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
