ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੱਚੀ, ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ 'ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਮੁੱਖ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਐਲ ਨੀਨੋ' ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ:
ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੈਅ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 0.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ 2% ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੰਡ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
