ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (PPCB) ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PPCB ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ 4 ਮਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
