ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ:
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਐਕਟ (Official Secrets Act): ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਸਬੀਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
