ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅਸਥਿਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ (Treasury Department) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡੇਨਿਸ ਅਲੀਪੋਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਬਲਕਿ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ (LNG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ' (CREA) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1.54 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ 5.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.