ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (RDF) ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ 2.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ 'ਤੇ 50.75 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 50.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 4.75 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (RDF): ਰੁਕੇ ਹੋਏ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ FCI ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਕ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (CCL) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ 0.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਟਕਦੇ EPF ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
