ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬੱਸ) ਵਿੱਚ 624 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ 641 ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ (Regular) ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ 'ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਯਾਨੀ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।