ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 17,651 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ- ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022–23 ਤੋਂ 2025–26 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 17,651 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਇਕਰੂਪ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ, ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਅਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022–23 ਦੌਰਾਨ 3,592 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023–24 ਵਿੱਚ 3,633, 2024–25 ਵਿੱਚ 5,305 ਅਤੇ 2025–26 ਦੌਰਾਨ 5,121 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 181 ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।