ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਿੰਤਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਰੁਕੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ:

24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ (CGWB) ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।