ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: "ਜੇ DC-SSP ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਿਉਂ?" ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DC) ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ (SSP) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ?

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ DC ਜਾਂ SSP ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ?"

ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ (Courtrooms) ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ DC ਅਤੇ SSP ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੋ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।