ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (JICA) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4.59 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17.34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਰੈਗਨ ਫਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।