ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ: ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ R. B. Rote ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁੰਦਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Enforcement Directorate (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁੰਦਰਾ 2021 ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਦੁਬਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਤੀਜਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਥਿਤ ਗੇਨ ਬਿਟਕੋਇਨ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ Amit Bhardwaj ਤੋਂ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 285 ਬਿਟਕੋਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕੁੰਦਰਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਧਸਥ (mediator) ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਕ “ਟਰਮ ਸ਼ੀਟ” ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ED ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਲੇਟ ਐਡਰੈੱਸ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।