ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 51 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ 24 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
