ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 'ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਅਤੇ ਨਵੀਂ 'ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ' (Action Plan) ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਡਾਕਾ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (Action Plan) ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ (ਪੱਖਕਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੁੰਨਾਪਾ
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨਾਪਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
