ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸੀਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸਟੇਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ—ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਸਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰੀਰਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।

ਇਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, 22 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ 30 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਭੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੀਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਹਵਾਲਾ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਸਟਮਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ, ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ।