ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ “ਨੈਕਸਟ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਡ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਮੀਡਿਅਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੰਵਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮਾਡਲ (HAM) ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਸੜਕਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
