ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ "ਗੰਧਰਵ ਵਿਆਹ" ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਪਤਨੀ" ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਨੱਪਾਰਾਈ ਆਲ ਵੂਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਰਵ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਵੇ।"

ਦਰਅਸਲ  ਦੋਸ਼ੀ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੇਠ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਮਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।