ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (Payment Aggregators) ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 'ਜ਼ੀਰੋ MDR' (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੈ?
ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਸੰਕਟ: ਵਪਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPI ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵਪਾਰੀ QR ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 70% ਪਿਨਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ UPI ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰ ਸਕਿਆ।
'ਜ਼ੀਰੋ MDR' ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ RBI ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਜ਼ੀਰੋ MDR' ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
PhonePe ਦਾ ਪੱਖ: ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ (₹1,500 ਕਰੋੜ) ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 8,000 ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਸੰਕੇਤ: ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ: ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ?
ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 'ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' (PCI) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:
ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ MDR ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।
ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ: ਬਜਟ 2026 ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ UPI ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
