ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਣਸ਼ਚਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੂਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰਸਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਸ਼ਚਿੱਤਤਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਮੂਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਰਕਮ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਵ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।