ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
