ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (Disproportionate Assets) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
SIT ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ
ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ 'ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਮੂਲ ਇਲਜ਼ਾਮ?
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-20 ਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
