ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਟੀ (UT) ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਦਲਿਆ ਨਿਯਮ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਰਾਜਪਾਲ) ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ
ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ, UT ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਹੁਦਾ?
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ' ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
