ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ: Zomato, Swiggy ਸਮੇਤ 'ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ' ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ – Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto, Flipkart, BigBasket ਅਤੇ Amazon – ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: 10 ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਮਾਈ

ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ 'ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ 10-ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ' ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 10 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਈ.ਡੀ. ਬਲਾਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਪ-ਬੇਸਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ (IFAT) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ: ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਾਥੀ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕਰਮਚਾਰੀ' ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ।

ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ₹24,000 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰ: ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ₹20 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘੰਟੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਈ.ਡੀ. ਬਲਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20% ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।