ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ: 5640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦਾ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਣੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 5640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 1251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ 1725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 960 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਣੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 774.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।"

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 18349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 1277 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3445 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਅ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 900 ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, 189 ਨਹਿਰੀ ਰੀਚਾਰਜ ਸਾਈਟਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਨਵੀਆਂ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 127 ਨਵੇਂ ਟੋਭੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 66 ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਭਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਕ ਪਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।