ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਧਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
