ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਲੰਗੜੋਆ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਅਸਮਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ “ਪੈਸੇ ਖ਼ਤਮ–ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ” ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਜ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਔੜ, 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਚੌਰ ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਰਕਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।