ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ H-1B ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਂਡਮ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਣਯ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੇਟੇਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਲੇਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ H-1B ਕੈਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 65,000 ਨਿਯਮਤ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ IT ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.