ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਕਣਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
"ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੀੜ" ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
