ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)' ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
"ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ"
ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ 'ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ' ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼:
ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ: ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਆਗੂ ਟੀ. ਸ਼ਿਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ: 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾ. ਸਈਦ ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇਤਾ ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਣਡਿੱਠ
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ UBT) ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ' ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
