ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਸੰਸਦ 'ਚ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ' (VB-G RAM G) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲੋਂ 25 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ 'Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) 2025' ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ 'ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟੇਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ' ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ MGNREGA ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 'ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ' ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਰਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੈਕ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

MGNREGA ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ NREGA ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ MGNREGA ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ 2008 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।