ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ 1,196 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮੰਗੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੀਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਭਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਦਾਰ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।