ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥਾਂਡੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੱਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
