ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ: ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਯੂਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਡਿਲੀਟ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' (Sanchar Saathi) ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਅਯੋਗ (Disable) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਵੀਵੋ, ਓਪੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਓਮੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ, ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ IMEI ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ IMEI ਨੰਬਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:

ਇਹ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।

ਮੋਬਾਈਲ IMEI ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।

ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਪਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ:

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ (Privacy) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ।