ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਤੀਖੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੱਗ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਚੌਕਾਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਯਮੂਰਤੀ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਆਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੇਂਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।