ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ:
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
