ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼: ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਦਰਅਸਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਬੀਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸੀਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 'ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ', 'ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰੋ' ਅਤੇ 'ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰ ਰਾਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਂਸੀ ਹੀ ਨਿਆਂ ਹੈ।"

ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਖਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ" ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਭਗੌੜੇ ਗੁੰਡੇ" ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੀਆਂ ਗੋਲਾਮ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "1.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ" ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 2024 ਦੇ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 14,000 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੂਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ 13-17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਲਾਕਡਾਊਨ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 'ਕਾਫਰ' ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

'ਮੌਲਿਕ ਬੰਗਲਾ' ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਵਾਜਬ" ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ "ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।" ਬੀਐਨਪੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਟਿਲਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।