ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ-ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 16% ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲੀ, 2.59 ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਿਫ਼ਿਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਿਆਇਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਜਜ਼ੀਆ ਰੂਪੀ" 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ—ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.