ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀ (CDPO) ਦੀਆਂ 16 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 35 CDPO ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡਣ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਤਰੀਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ upliftment ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਜਨ-ਹਿਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।