ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਭੱਤੇ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 5228 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,238 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 1200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਧਿਆ ਭੱਤਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 600 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।