ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (VC) ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੇ-ਨਤੀਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ.ਸੀ. ਅੱਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ:
ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਭਾਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ (ਐਫੀਡੈਵਿਟ) ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੋੜ: ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੰਤਿਮ ਮੰਗ: ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
