ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ 'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੋਰਚਾ' ਨੂੰ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀਸੀ) ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੇਨੂੰ ਵਿਜ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ (ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ) ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ 'ਗੁਮਰਾਹ' ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਮੰਗ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
