ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ— ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
